२०१९ ... सगळेच (कसे ?) चुकले ...

सन २०१९. काय झाले त्यावर्षी ? महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि लोकांसमोर, लोकशाहीसमोर अनेक चुकांच्या पायघड्या पडल्या. देशात महाराष्ट्र राज्य हे एक अतिशय महत्वाचे राज्य असल्यामुळे त्या राज्यात चालणाऱ्या घडामोडींवर अर्थातच इतर राज्यांचे – विशेषत: दिल्लीचे – खूपच लक्ष असते. या राज्यातल्या घडामोडींचा पायंडा राज्यात आणि इतरत्र पडण्याची शक्यता असते. तिथे हे सगळ्यांनीच चुकण्याचे उदाहरण घडले. म्हणून त्याचा अवलोकनार्थ धांडोळा घ्यावा लागेल. कोण कोण, कसे कसे चुकले ते पाहू.

भारतीय जनता पक्ष – या पक्षाच्या चुकीचा विचार अगोदर व प्राधान्याने करणे आवश्यक यासाठी आहे की – हा या मोठ्या राज्यातला एक मोठा (ठरलेला) पक्ष. या पक्षाच्या भूमिकेवर बरेच काही अवलंबून होते. पूर्वी ते काँग्रेस पक्षावर असायचे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी चक्क १०५ जागा या पक्षाने जिंकल्या होत्या. 

    एवढ्या जागा मिळण्याचे एक कारण लाट होतीच. एक आगळेवेगळे परिवर्तन राजकीय क्षितिजावर २०१४ सालीच घडून आलेले होते; त्या परिवर्तनाचा एक लाभांश म्हणून या सर्वाधिक जागा या पक्षाला मिळाल्या होत्या. त्यांचे दरम्यानचे कार्य पाहता, त्या अधिक मिळायला हव्या होत्या, हे भाकीत खोटे ठरले होते, इतकाच काय तो संभ्रम ! अनेक प्रकारचे धडाडीचे निर्णय जसे घेण्यात आले होते. भरपूर कामे झाली होती. विशेषत: रस्ते तर अनाकलनीय आणि अकल्पनीय उत्तम झाले होते. अनेक नवनवीन योजना राबवण्यात आल्या होत्या. वास्तविक पाहता, हा पक्ष सत्तेवर आला तेव्हा परिस्थिती बिकट होती. तरीही पाच वर्षे अनेक वादांतून तरत जगत या सरकारने खूप काही केले होते. त्याचा काहीतरी परिणाम किंवा प्रभाव म्हणून ही अपेक्षा अनेकांना होती. त्यांचा विरस झाला. असे का झाले याची मीमांसा या लेखाचा उद्देश नाही. एक कारण मात्र नोंदवून मूळ विषयाकडे वळू. ते कारण म्हणजे गाफिलपणा आणि अतिआत्मविश्वास. त्यापायी या सरकारने केलेल्या योजना व कामे लोकांपर्यंत पोचवण्यात सरकार कमी पडले. निवडणुका जाहीर होण्याअगोदरपासूनच विरोधी पक्षांनी आपल्या भूमिका व सरकारवर टीका करणाऱ्या अत्यंत प्रभावी अशा जाहिराती व विचारवलये प्रसृत करायला सरुवात केली होती. तरीही या पक्षाकडून मतदारांचा एक ‘भूमिगत’ मतप्रवाह असल्याच्या बतावण्या करण्यात येत होत्या आणि त्यावरच भिस्त  ठेवण्यात आली. विरोधकांनी मात्र सत्ताधाऱ्यांना सतत विरोध करून खूप गुंतवून ठेवले होते. त्यातच सत्ताधारी बाजूचा एक महत्वाचा घटक पक्ष – शिवसेना - जहरी टीका आणि विरोध करण्यात सामील होता. इथपर्यंत की, तो पक्ष ‘आमचे राजीनामे तयार आहेत’, अशाच प्रकारची चिथावणी व धमकी देत रहायचा. त्यामुळेही जनमानस गोंधळत होते. या घातकी आत्मविश्वासाचा फटका बसायचा तो बसलाच व २०१९ च्या निवडणुकीत केवळ एक सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून ख्याती पावण्यापर्यंत भाजप हा पक्ष पोचला. या दृष्टीने हा सर्वात मोठा पक्ष होता. विशेष म्हणजे हे सगळे होवूनही या पक्षाच्या जागा विरोधी पक्षाच्या कुठल्याही पक्षाच्या जागांपेक्षा कितीतरी अधिक होत्या. इतर सर्व पक्ष प्रत्येकी जेमतेम ५० – ५५ अशा जागा मिळवू शकले होते.

असे असताना, या पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळवलेल्या असूनही, जी पहिली चूक केली ती ही, की तोवरच्या प्रघाताप्रमाणे थेट (‘आपले’ म्हणावे इतक्या जवळच्या) राज्यपालांकडे जावून आपल्या पक्षाच्या सरकारस्थापनेचा दावा करायचा सोडून, केवळ शिवसेनेने घेतलेल्या घातकी भूमिकेमुळे बिथरून, बालिशपणे रुसण्याचा आविर्भाव करत, कुणास ठाऊक कुठल्या संवेदनशीलतेच्या संकल्पनेने ‘आम्ही विरोधी बाकांवर बसू’ हा ‘रडका सूर’ लावला होता. इथेच त्यांची दिशा चुकली आणि पुढच्या सर्व चुका आजही त्या पक्षाला आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या मतदार जनतेला भोवत आहेत. पुढेही भोवत राहणार आहेत. वास्तविक पाहता, त्यावेळी ‘सर्वाधिक जागा मिळवणारा मोठा पक्ष’ (‘सिंगल लार्जेस्ट पार्टी’) सरकार स्थापन करणे हे साहजिक मानले जात होते. फार तर काय झालं असतं ? आला असता अविश्वासाचा ठराव तर, बहुमत सिद्ध करण्याची ससेहोलपट झाली असती. त्यात हरले असते, तर दुबार निवडणुका झाल्या असत्या आणि त्यावेळी प्रबळ शक्यता म्हणून या पक्षाला सहानुभूती मिळवता आली असती. पण सरकार स्थापनेचा दावा करताच अनेक पक्षांची आतून-बाहेरून साथ मिळण्याची शक्यता अधिक होती. ती संधी या पक्षाच्या रडक्या सुरामुळे वाया गेली. सरकार स्थापन केले असते, तर अवसान आणून ‘मी पुन्हा येईन’ म्हणण्याची गरज पडली नसती आणि पुन्हा ते खरे ठरवण्यासाठी जे काही केले ते जनतेला बघावे लागले नसते.

बरे, मध्येच या रडक्या सुरालाही सुरुंग लावणारा पहाटेचा तो लाजिरवाणा शपथविधी आणि विक्रमी अल्पमुदतीचे सरकार म्हणून इतिहासाकडून हिणवून घेण्याचे राजकीय पातक ही या पक्षाची महागंभीर चूक होती. त्याबद्दल ‘...वेळ आल्यावर बोलेन...’ असे जे सांगण्यात येत गेले, ती वेळ पुढची अत्यंत आणीबाणीची निवडणूक आली तरी अजूनही कशी आली नाही, हे आश्चर्यच आहे. त्यामुळे आता अटीतटीने निवडणूक लढण्याची वेळ आली आहे. आणखी एक म्हणजे, या पक्षाला आपले उमेदवार खात्रीने असे कधीच ठरवता आले नाहीत. वास्तविक पाहता, जवळजवळ एक शतक वय असलेल्या विचारमुशीतून घडलेल्या या पक्षाची सतत शेखी असते, ती कार्यकर्त्यांची फौज तयार केल्याची. तरीही विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी या पक्षाला खात्रीने निवडून येतील अशा चेहऱ्याचे, कर्तृत्वाचे उमेदवार म्हणून आपले कार्यकर्ते सापडत नाहीत, ही अडचण त्याचा पुरावा आहे. बहुसंख्य ठिकाणी बाहेरून आलेल्यांच्या लौकिकावर निवडणूक झाली. (आताही बऱ्यापैकी तशीच परिस्थिती आहे.) त्यासाठी मग बाहेरच्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची ‘भरती’ करण्यात आली. त्याची ‘विशेष योजना’ आखण्यात आली असावी असे वाटण्याइतपत त्याचा साधकबाधक प्रसार केला गेला. आज त्यापैकी कितीजण या पक्षाबरोबर आहेत याचा धांडोळा घेतला तर बाहेरून पक्षात घेतले त्यांनाही पण सामावून घेता आले नाही, हे उघड आहे. खरे पाहता, ज्यांनी आजन्म भाजपचा द्वेष केला, त्यांचा पक्षात येण्याचा उद्देश तसाही फार उदात्त नव्हता. त्यामुळे त्यावर फारसा विश्वास ठेवण्यातही काही अर्थ नव्हता. मात्र त्याचे सोहळे केल्यामुळे विरोधकांना ‘पक्ष फोडल्या’चे आरोप करता आले आणि त्यात बिनीची जी एकेक नावे आली त्यावरून तर जनताही विरोधकांच्या आरोपांचा गांभीर्याने विचार करू लागली. (उदा.- पी. शिवशंकर, हर्षवर्धन देशमुख, नारायण राणे इ. - बाकीची नावे २०१९ नंतरच्या सत्रात आली. त्यात तर कहर झाला. ‘चौकीदार चोर है’ असं राहुल गांधी म्हणून हशा घेत असताना त्यांच्या निकट पाठीमागे उभे असलेले ज्योतिरादित्य सिंदिया, महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास चक्क अशोक चव्हाण ! लोक तर तोंडात बोटे घालून पाहू लागली.) या सगळ्याचा परिणाम कुठेतरी त्या ‘भूमिगत’ मतप्रवाहातील मतदारांच्या मनावर झाला का, याचा शोध घेण्याचा व काळजी करण्याचाही गंभीर प्रयत्न या पक्षाकडून झाला नाही. पुढचा इतिहास अजून मोठा असून तो सद्यस्थितीतही कार्यान्वित आहे.

शिवसेना – ‘शिवसेना’ हा पक्ष एकेकाळी महाराष्ट्राची खरोखर अस्मिता होता. आता ते कितीही जोराने सांगत असले, तरी तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. उलट त्यांचे हसे तरी झाले, किंवा त्यांच्याबद्दल कीव तरी येत गेली आहे. हे यासाठी की ज्या आवेशात शिवसेनेने राज्यात सुरुवात केली आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बाण्याने, तत्त्वाने, कार्यपद्धतीने ती अनेक वर्षे लोकप्रिय होत सत्ताधीश झाली ते सर्वच झुगारून, फेकून वेगळेच काहीतरी करून अतिशय विवक्षित अशा पक्षांच्या आधाराने केवळ नामधारी सत्ताधीश होण्याचा उद्योग त्यांनी केला. त्यांचे हिंदुत्वाचे ‘कार्ड’ त्यांनीच फाडून टाकले. ज्या कारणांसाठी मतदारांनी ‘युती’ला मतदान केले त्याची प्रतारणा केल्याचा आरोप केला गेला. सकृतदर्शनी तो रास्तही आहे. लोकांनी ओरड तर केलीच; काही मतदारांनी चक्क फसवणुकीच्या आरोपाच्या याचिकाही दाखल केल्या. त्यावेळी ज्या काही घोषणा केल्या गेल्या, जी आश्वासने दिली गेली आणि जे तत्व मतदारांना प्रचारादरम्यान सांगून त्यांच्या मनातले चित्र उभे केले, त्याच्या विपरीत वर्तन आणि निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा या याचिकाकर्त्यांचा होता.

ज्या कारणासाठी भारतीय जनता पक्षाशी फारकत घेवून, अन्य विवक्षित पक्षांशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करण्यात आले, ते कारण मतदारांच्या संकल्पनेशी फारकत घेणारे होते. मतदारांनाही राजकीय मते असतात, भूमिका असतात. पक्षाच्या जाहीरनाम्यानुसार त्या भूमिकांशी साधारण जुळणाऱ्या पक्षाला ते पसंती, मत देतात. इथे त्यांच्या या वचनाची प्रतारणा झाली, अशी भावना सर्वसामान्य मतदारांची झाली. दिशाभूल झाल्याची निराशा त्यांच्या पदरी आली. तो रोष शिवसेनेला अजूनही भोवतो आहे. केवळ आपल्या ‘वडिलांना दिलेले वचन’ प्रत्यक्ष साकारण्यासाठी – असा बनाव करून शिवसेनेने ‘आपला’ मुख्यमंत्री असावा यासाठी, आयुष्यभर विरोध केलेल्या पक्षांशी संधान बांधले, हे मतदारांना हटकून फसवल्यासारखे झाले. वास्तविक पाहता, एवढ्या मोठ्या राज्याच्या (त्यात नेहमी दावा केला जातो तशा ‘पुरोगामी’ वगैरे राज्याच्या) सर्वोच्च स्थानी बसण्यासाठी इतके घरगुती आणि वैयक्तिक कारण सांगितलेच आणि ते ऐकलेच कसे जाते, हे एक लाजिरवाणे आश्चर्यच आहे.

ज्वलंत हिंदुत्ववाद – प्रसंगी भाजपपेक्षाही जहाल – बाळगणाऱ्या पक्षाकडून अस्मितेच्या बाबतीत (अति)संवेदनशील असलेल्या अपेक्षांची हेळसांड झाली. अशी संवेदनहीनता शिवसेनेकडून लोकांना अपेक्षित नव्हती. त्यांच्या दृष्टीने एक नवाच – आणि अप्रिय – इतिहास घडवण्यात आला. एकतर सर्वाधिक जागा मिळवलेल्या, त्यांच्या विचारांशी जुळणाऱ्या अन्य पक्षाला दगा, धोका आणि धक्का दिल्यासारखे झाले; दुसरे म्हणजे चक्क त्यांच्या तत्वांना सर्वतोपरी विसंगत असलेल्यांशी गाठ बांधल्याचे कृत्य त्या मतदारांनाच नव्हे, सामाजिक विचारवंत, राजकीय समीक्षकांनाही आश्चर्यचकित करणारे ठरले.

अजून एक संभ्रम या पक्षाने निर्माण केला. तो म्हणजे निवडणुकीआधी युतीतल्या दोन्ही (भाजप आणि शिवसेना) पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांत झालेल्या चर्चेतील वचनांचा संदर्भ देत मुख्यमंत्रीपदाबाबत (आणि खातेवाटपाबाबत) ‘आपला विश्वासघात झाल्या’ची बतावणी या पक्षाने केली. हे या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना, मतदारांना आणि त्यांच्या विचारधारांशी नाते असणाऱ्या सर्वांनाच निराश करणारे होते. असेही काही होत असते आणि त्यावरून इतकेही निकराचे विरुद्ध टोक गाठले जावू शकते याचे उदाहरण जणू निर्माण झाले. हे एक प्रकारचे ‘सांस्कृतिक’ नुकसान होते. हा पायंडा आणि ही शक्यता महाराष्ट्राच्या आणि पर्यायाने देशाच्या राजकारणात आता नव्याने रुजू झाली.

वास्तविक पाहता, मतदारांच्या दृष्टीने या पक्षाला जे काही हवे होते, ते सारे त्यांनी निवडणुकीआधी व्यवस्थित ‘वाजवून घेणे’ त्यांना शोभणारे होते. प्रचारात त्यांना तसे उघडपणे सांगणे त्यांच्या स्वभावाला धरून होते. असे नंतर ‘रडीचा डाव’ केल्यासारखे त्यांच्या प्रतिमेशी जुळणारे नव्हते. त्यांनी तसे करणे ‘पश्चातबुद्धी’ किंवा ‘दुष्टबुद्धी’ सुचल्यासारखे लोकांना वाटले.

बरे, त्यांचे खरे मानले (म्हणजे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री – आणि तेही पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेच असतील असे युती करताना निश्चित ठरलेले असेल तर – आणि तरीही भाजपने त्यांचा विश्वासघात केला असेल) तर शिवसेनेने सत्तेत न राहता बाहेरून पाठिंबा देवून किंवा तोही न देता सरकार स्थापनेचा मार्ग भाजपला सोडला असता तरी लोकांना त्यांच्या या म्हणण्यात तथ्य वाटण्याची अधिक शक्यता होती. पण त्यांनी सरळसरळ कमालीच्या विरोधकांना आलिंगन दिल्याचे पाहून त्यांचा मतदार चक्रावला नसेल तरच नवल होते. त्यामुळे जाहीरनामा तर सोडाच, एकूण हेतूबद्दलच शंका घ्यायला जागा निर्माण झाली, हे साहजिक होते. त्यांच्या ‘सोयीच्या लग्ना’मुळे कित्येक नेत्यांना आणि त्यांच्या काही वर्षांतील कारनाम्यांना संजीवनी मिळाली. अनेक भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतील नेत्यांना राजकीय जीवदान मिळाले. कारागृहातून थेट मंत्रालयात अशी अनेकांची वर्णी लागली. अनामत जप्त झालेलीही मंडळी उच्च पदांवर विराजमान झाली आणि सर्वाधिक जागा मिळवलेला पक्ष (आपल्या ‘रडक्या सुरा’मुळे) सभागृहातील आचारसंहितेमुळे त्यांच्यासमोर ‘अध्यक्षमहोदय, अध्यक्षमहोदय ..’ करत झुकत राहिला. जनादेश नावाच्या संकल्पनेला सर्वार्थाने तडा गेला. सर्व थोड्या-थोडक्या जागांचे धनी एकदम राज्याचे मानकरी झाले. गुन्हेगार म्हणून सिद्ध झालेले, चौकशांत अडकलेले मुक्त होवून मोठमोठ्या पदांवर मिरवते झाले. लोकांना हवे असलेले, लोकांचा विश्वास मिळवलेले यशस्वी लोक मात्र अपयशी लोकांच्या समोर खुजे झाले.

त्याचे अनेक दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या केवळ राजकारणावरच नव्हे, तर जनमानसावरही झाल्याचे दिसत आहे. ‘काहीही होवू शकते’ आणि ‘कोण मतदार?’ या नकारात्मक विश्वासाने लोकांची मने आता भरून आणि मरून गेली आहेत. याची खंत कोणत्याच उमदेवारांनी आणि पक्षांनी बाळगलेली नाही. त्यामुळे त्यांची जनमानसातील प्रतिमा केवळ त्यांच्या अवतीभवती असणाऱ्या पोटार्थी आणि हुजऱ्या कार्यकर्त्यांपुरतीच उरली आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. याची संपूर्ण जबाबदारी याच पक्षाची आहे. तेच या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत.

राष्ट्रवादी (काँग्रेस)– ‘राष्ट्रवादी’. तसं ह्या नावातच खूप काही आहे. ज्याला त्यांचा तात्विकदृष्ट्या विरोध असतो, तेच नाव घेवून हा पक्ष स्थापन झाला आहे. मात्र, त्यांचा फक्त इतरांच्या राष्ट्रवादाला विरोध असतो. एरवी ते सगळे फक्त  त्यांच्याच ‘घरचे’. त्यामुळे ते जे काही करतात त्याला त्यांच्या तत्वानुसार चूक ठरवता येत नाही. त्यांचे तत्व त्यांनी केव्हाच उघड केले आहे. ते नेहमी म्हणतात त्याप्रमाणे ‘ताकाला जावून भांडे लपवणाऱ्या’तले ते नाहीत. त्यामुळे प्रश्न अंगावर येतच नाही. सत्ता त्यांना निषिद्ध नाही. कोणत्याही मार्गाने आणि कुणाबरोबरही सत्तेत सहभाग असायला त्यांची हरकत नसते. २०१४ ला तर त्यांनी थेट भाजपलाच चुचकारले होते. ‘आम्ही तयार आहोत’ ही पाटी तोंडावरच होती. कशाचं तत्व अन कशाचं काय ...? अक्षरश: राजकारणातला ‘व्यावसायिक’ पक्ष. राजकारण करायचंच कशाला नाहीतरी ? आपल्या ‘लक्ष्या’वर त्यांचे लक्ष असते. बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर कधीही ‘बसणार’ नाही म्हणाले होते. ते गेले. आणि असते तरी त्याचा रुसवाफुगवा धरून सत्ता गमवायची कशाला ? दुसऱ्या बाजूला सत्ता मिळत असेल, तर ज्यांना ‘परकीय’ म्हणून आपण सोडले, त्यांनाही जाऊन मिळायची आपली तयारी आहे. कुठले विधिनिषेध बाळगण्याचं राजकारण त्यांचं नाहीच मुळी. नैतिकबैतिक गोष्टी बघायच्या नाहीत. जागा कितीही कमी असोत, लोकांनी आपल्याला मते दिलेली असोत, नसोत. तो लोकांचा प्रश्न आहे. आपला नाही. अशा मानसिकतेतला हा पक्ष. नीती फक्त ‘कूट’ या शब्दालाच जोडलेली असते. नीतीला जोडायचीच असेल तर ती सत्ता. सर्वात अधिक जागा मिळवूनही विरोधी बाकावर बसण्याच्या नीतिमत्तेचा आयता (बावळट, नेभळट) ‘लक्ष्य’ पक्ष समोर असेल, तर आपण तर लोण्याचा गोळा पटकावायला, मटकावायला तयारच. या पक्षाचा राष्ट्रवाद अशा विचारांचा आहे. राष्ट्राची सेवा आपल्याला येनकेन प्रकारे करायची आहे, हा खाक्या. मग लोकांची इच्छा असो, नसो – आपल्याला मते मिळालेली असोत, नसोत - आपण जावून ‘राष्ट्रसेवा’ करायची आहे, म्हणून गणिते लावून, बेरजा करून सत्तेत बसणार. ‘लोकांहून राष्ट्र मोठे आहे’, हे या पक्षाचे अजब ‘नीती’शास्त्र आहे. एकदा आपण सत्तेत आलो, की मग ‘चिंतन, भजन, कीर्तन करायला भाजप मोकळा आहे’; तेव्हा कुणाबरोबरही पण सत्ता घेणारच. त्यात उभ्या महाराष्ट्राला ‘वडिलांचा’ दाखला देणाऱ्या पुत्राला ‘कडेवर’ घेतले की झाले. त्या पुत्राच्या कडेवरच्या पुत्राचेही ओझे वाहायला तयार. दोघांनाही एकेक – एक छोटे, एक मोठे - असे ‘लॉलीपॉप’ दिले, की आपण मोकळेच. बाकी, इतिहास तर काय वाकवता येतो तितका वाकवू. मोडला, तरी आपल्याला संधी मिळत असेल तर त्याचे काय ? आपण कशाला ‘साधू’ व्हायचं ? शिवाय, निवडून कमी जागा आल्या तर काय झालं ? ‘एका’चे ‘लाख’ तर आपण घोषणेतूनच करू शकतो. या देशात तर ते कधीही सहज शक्य आहे. आपल्याला कुणी ‘चुकले’ म्हणूच शकत नाही, कारण आपण आपले सत्तेचे पत्त्ते झाकून ठेवतच नाही. आपली विचारधाराच अशी आहे. आपली बोली, देहबोलीच अशी ठेवायची की आम्ही आमच्या विचारधारेनुसार योग्यच करतो आहोत. आम्ही स्पष्टच सांगतो – सत्ता हाच आमचा अजेंडा आहे, त्यामुळे प्रश्नच मिटला. चूक-बरोबर, योग्य-अयोग्य, नैतिक-अनैतिक असले ‘अध्यात्म’ तुम्हीच करत बसा.

तरीही, लोक ओळखून आहेत. फक्त लोक अधूनमधून भ्रमात जात असतात. त्यांना तसेच ठेवायचे. नवे भ्रम-संभ्रम निर्माण करायचे. लोकांना वैचारिक भूमिकावादाचे विस्मरण होईल असे काहीतरी सतत करत रहायचे. राजकारणात आपल्या या उद्योगाला चूक कुणाला ठरवू द्यायचे नाही. उलट त्याला आपणच ‘दूरदर्शीपणा’ ठरवायचे. ‘मुत्सद्दीपणा’ ठरवायचे. ‘बोलघेवडे’ काही लोक असतात त्यांच्याकडून तसेच बोलवून, म्हणवून घ्यायचे. (हाच तो ‘भ्रम-संभ्रम निर्मिती न्याय’.) असे सर्व असूनही, वाटते ... या पक्षाचे चुकलेच. आता ते का ? कसे ? हा भाबडा प्रश्न आहे, हे वर सांगूनच झाले आहे.

काँग्रेस – २०१९ च्या ऐतिहासिक राजकीय सुंदोपसुंदीमध्ये सर्वात प्रगल्भ वाटला होता, तो हा पक्ष. खरोखर या पक्षाने आपले अनुभवसिद्ध राष्ट्रीयत्व सिद्ध केले होते. महाराष्ट्र असला म्हणून काय झालं, केवळ एका राज्याच्या राजकीय परिस्थितीचा ‘बोक्या’सारखा फायदा घेणं आपल्याला शोभतं का, याचा विचार या पक्षाने खूप केला. सगळे पटवत असतानाही हा पक्ष सुरुवातीला खूप धीरगंभीर वाटला. या पक्षाच्या वरिष्ठ धुरिणांनी आपल्या पक्षाच्या लौकिकाची, जनमानसातल्या प्रतिमेची, आपल्या महत्तेची जाणीव सर्वांना होण्याइतपत संयमाचे ‘विश्वामित्र’त्व खूप काळ राखून ठेवले. पण शेवटी ते विश्वामित्रच ठरले. सत्तेची मेनका तिघांत वाटून घेणारे. त्याला कारणीभूत महाराष्ट्रातले ‘संपल्या’च्या भयाने ग्रस्त झालेले अनेक ‘ऋषी-मुनी’ कारणीभूत ठरले. ते तरी काय करणार ? त्याच भयाने ग्रासलेले अनेक छोटे-मोठे ऋषी अगोदरच त्यांचा मठ सोडून गेले होते. मठाला लागलेली गळती पाहून शेवटी दिल्लीतल्या मठाधीशांनी काही काळ तड लावून समाधीचा आव आवरता घेतला आणि तेही राख पुसून अजब तिरंगी सत्तामेळ्यात सहभागी झाले.

अर्थात, हे करताना आपण इतिहासाची फसवणूक करतो आहोत याचे भान त्यांना जाणीवपूर्वक विसरावे लागले. पण आपण आपले महत्व टिकवल्याचा आत्मिक आनंद आणि समाधान मात्र त्यांनी घेतले. तरीही, शेवटी चूक ती चूकच.

त्यावेळी या पक्षाने निक्षून सर्वांना सांगितले असते, की काही असो, आपल्या केवळ ४४ जागा असल्यामुळे आपल्याला जनतेचा कौल मिळालेला नाही, त्यामुळे आपण धीर धरू. कोणत्याही परिस्थितीत आपले तत्व आपण सोडायचे नाही; आपला सदैव विरोध, दु:स्वास, निंदानालस्ती केलेल्या पक्षांशी हातमिळवणी करणे आपल्या महान परंपरेला व प्रतिमेला शोभणारे नाही; तर कदाचित आजही लोकांना या पक्षाच्या वैचारिकतेबद्दल नव्याने आदर वाटला असता व भविष्यात यदाकदाचित भाजपमध्येही पोकळी निर्माण होवून पर्यायाची गरज भासली, तर या पक्षाचाच आधार लोकांना वाटला असता. आता ही परिस्थिती आहे, असे सांगता येत नाही.

मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) – भल्या मोठ्या नावाच्या या सध्यातरी छोट्या पक्षाचा बोलबाला खूप असतो. निवडणुकीच्या काळात तर खूपच. कारण याचे पक्षप्रमुख खूप बोलतात. त्यांच्या बोलण्याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष असते. अजून तरी ‘नवनिर्माण’ केले असे म्हणण्यासारखे या पक्षाने काही केले असेल, तर ती विविध औट घटकेच्या कारणांसाठी ‘खळखट्याक’ची निर्मिती. पण तेही त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या शिवसेनेच्या ‘राड्या’चे नवे रूप म्हणता येईल.

बाकी काही असो, या पक्षाचे एक वेगळेपण निश्चितच आहे. २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच्या चुकांचा हाही पक्ष मानकरी आहेच. पण यांची चूक थोडी आधीपासूनची आहे. जागा मिळवण्याचे श्रेय हे मोजमाप ठेवले (आणि लोकशाहीत दुसरे काय असते ?) तर हा पक्ष अगदी नगण्य. पण ‘बोलगण्य’ नक्कीच. त्यामुळे हा पक्ष बोलतो तेव्हा यांना स्वत:ला किती फायदा होतो, त्यापेक्षा ते कुणाला तरी फायद्या-तोट्याचे ठरू शकतात, अशीच अजून तरी त्यांची निवडणुकीत कामगिरी आहे. त्यामुळे कसे कुणास ठाऊक, लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या पक्षाने मोठ्या आवेशात केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या निकराच्या विरोधाचा पावित्रा घेतला आणि ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ या आपल्या ‘पोलखोल’ आविर्भावाची हवा केली. त्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने नेमकी विक्रमी बाजी मारली आणि सर्वांच्या आशाकांक्षा साफ करीत निर्विवाद बहुमत मिळवले. या पक्षाने त्या निकालाचे ‘अनाकलनीय’ असे वर्णन केले, तेही हास्यास्पद ठरले. कारण त्यात हतबलता, निराशा आणि स्तंभितावस्था तर होतीच, पण लोकांवरच ‘अविश्वासाचा ठराव’ जाणवत होता.

२०१९ मधल्या विधानसभेच्या बाबतीत विचार करताना या पक्षाच्या लोकसभेतील अशा अपेक्षाभंगाचा विचार करण्याचे कारण आहे. लोकसभेत केंद्रातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीची ज्या आवेशात आणि ज्या भाषेत पिसं काढण्याचा या पक्षाने आविर्भाव केला होता, त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात एक पर्याय म्हणून सत्ताधारी भाजपने तरी या पक्षाकडे मैत्रीचा हात पुढे करण्याचे कारण उरलेच नाही. एरवीही काही अपवाद वगळता, मतपेटीवर अपेशी ठरलेल्या या पक्षाला राज्यात संधी मिळण्याची शक्यता पार मावळली. तशीही, टोलनाक्यावरच्या ‘खळखट्याक’चा  जो त्यातल्या त्यात तथाकथित लोकोपयोगी कार्यक्रम या पक्षाने केला होता, त्याची हवा राज्यातल्या सरकारने सत्तेत येताच सरकारी आदेशाने टोल रद्द करून, प्राधान्यक्रमाने हवा काढून घेतली होती व या पक्षाचा राज्यव्यापी म्हणावा असा एकमेव प्रभावी कार्यक्रमच हिरावून घेतला होता. लोकसभेच्या निवडणुकीत केलेल्या कुचेष्टेखोर व हिणकस भाषेतील धारदार विरोधामुळे या पक्षाने भाजपच्या जवळ जाण्याची संधी गमावली. वास्तविक पाहता, सरकारचा घटक पक्ष असूनही शिवसेनेने सतत भाजपचा चालवलेला द्वेष न समजण्याइतके साधेभोळे नेतृत्व या पक्षाचे असावे असे वाटत नाही. तरीही सरकारमधील घटक पक्षांची धुसफूस पाहून त्याचा फायदा घेण्याची तत्परता या पक्षाने दाखवली असती, तर कदाचित त्या पक्षाचे ‘नवनिर्माण’ झाले असतेच; पण महाराष्ट्राच्या राजकारणाची आजची अवस्था झालीही नसती. पण हे ‘राज(विना)कारण’ वेगळ्याच दिशेने गेले. त्यांना सरकारने केलेल्या कामाचा, लोकांवर पडलेल्या त्याच्या प्रभावाचा अंदाजच आला नाही, असेच म्हणावे लागते. त्यामुळे आपण केंद्रातील सत्ताबदलाचे महत्वाचे कारणीभूत घटक बनू आणि मग राज्यात आपल्याला चांगले स्थान मिळेल ही त्यांची कल्पना, स्वप्नकल्पनाच ठरली; अन्यथा निकालाचे वर्णन ‘अनाकलनीय’ वाटले नसते. वैचारिकतेच्या आणि कार्यशैलीच्या जवळ असू शकणाऱ्या पक्षापासून हा पक्ष स्वत:च्या चुकीमुळे दूर गेला. या पक्षाने कितीही नाकारले तरी या पक्षाने – स्वत:चे स्थान बळकट करण्याची आणि महाराष्ट्राचे आजही त्यांना काळजी वाटणारे राजकारण अबाधित ठेवण्याची - खूप मोठी संधी गमावली, हे खरे. ही चूक आता महाराष्ट्राला भोवेलच. तेव्हा ‘कुठे नेऊन ठेवला हा माझा (वगैरे) महाराष्ट्र ?’ असा संतप्त सवाल त्यांना स्वत:लाही करावा लागेल.

माध्यमे - २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जे काही राजकारण महाराष्ट्रातील पक्षांनी जगाला दाखवले, त्यातून त्यांची अपरिपक्वता, नीतीहीनता, सत्तालोलुपता, लज्जास्पद हीनता, द्वेषमूलकता आणि त्या सर्वांतही महत्वाची म्हणजे राज्याच्या हिताबद्दलची अनास्था अक्षरश: उघडी पडली. एकमेकांबद्दल कुठल्याही खालच्याच थराला जावून बोलण्याची भाषा आणि कृतींतील अ-कार्यकारणभाव यांचा कमालीचा प्रकर्ष सर्व पक्षांच्या नेत्यांमध्ये दिसून आला. तो आजतागायत वरचेवर खाली-खालीच घसरत राहिला आहे. आता तर राज्याच्या हिताची खरी चिंता ही  केवळ बोलण्याचीच – आणि म्हणून केवळ फसवणुकीचीच - गोष्ट राहिली आहे, असे लोकांना वाटू लागले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे (विकासाचा ? किंवा महाविकासाचा) काही कार्यक्रम असेल, तर तो केवळ एकमेकांच्या द्वेषाचा, ईर्षेचा आणि शाब्दिक कुरघोड्यांचाच राहिला आहे. त्यातूनच मग आधीच्या सरकारने केलेल्या विकासकामांचा खेळखंडोबा करण्यात पुरुषार्थ मानण्याची चूक करून नंतर आलेल्या सरकारने भर घातली. ‘आघाडी’ घेतल्यावर हेच करण्यात वेळ गेला. तोवर ‘कोविड’काळ आला आणि सगळेच बिनसले. पुलाखालून बरेच असे काही वाहून गेले की, उरली ती केवळ घाण – बोलघेवडेपणासह भाषेची, नाकर्तेपणाची, द्वेषाची, अविश्वासाची. लोकांनी मधल्या काळात फक्त माध्यमांतून धक्का, टोला, हबाडा, फटका, झटका अशाच भाषेची नांदी, भूपाळी, अंगाई ऐकली. पक्षबदलूंनी तर नवनवे विक्रम केले. एक ना अनेक प्रकार.

या सगळ्याची चविष्ट आणि अत्यंत घृणास्पद वर्णने मिडीयाने करून नेत्यांना पुढे आणले व लोकांना हैराण केले. मुख्य म्हणजे, सर्वाधिक (म्हणजे इतर सर्व घटक पक्षांच्या जवळजवळ दुपटीने) जागा मिळवलेल्या पक्षाला डावलण्यासाठी इतर पक्षांच्या जागांची बेरीज करून संख्येच्या गणिताचा मार्ग तर मीडियानेच दाखवला (असे माझे स्पष्ट वैयक्तिक मत आहे). मिडियाचे प्रतिनिधी कुणाचे किती एकत्र आले म्हणजे ‘हे’ जावून ‘ते’ येवू शकतात, ही विधाने किंचाळताना लोकांनी ऐकले. एकाही वाहिनीने किंवा कुठल्याही माध्यमाने एरवी प्रथेनुसार साहजिक वाटणारा ‘सिंगल लार्जेस्ट पार्टी’चा विषय काढला नाही. हे सगळे वारे फिरवले ते माध्यमांच्या झोतांनीच. त्याचे कारण माध्यमांची आपसातील घृणास्पद हिणकस स्पर्धा आणि किळसवाणी किंचाळवाणी.

अनाठायी, अतर्क्य, अनावश्यक भाकिते व गणिते मांडून माध्यमांनी आम्ही किती दूरदर्शी आहोत; कल्पक, प्रतिभावान, धुरंधर मार्गदर्शक आहोत, याचे घातक प्रदर्शन मांडले. लोकांची अक्षरश: डोकी फिरवली. आपण काय केले याचे भान जसे राजकारण्यांना नाही, तसे माध्यमांनाही नाही. उखळे पांढरी करून घ्यायच्या अघोरी नादात त्यांनी नीतिमानतेची वासलात लावली. अगोदरच राजकारण्यांबद्दल असलेला लोकांच्या मनातील राग, रोष, अनास्था, घृणा नव्याने वृद्धिंगत करण्याची चूक माध्यमांनी केली. त्यातून ती अजूनही सावरलेली नाहीत. लोकांच्या मनात लोकशाहीचे नेमके नको ते रूप घडवण्यात आणि दाखवण्यात त्यांनी मर्दुमकी चालवली आहे.

 ‘आम्ही लोकांना हवे ते आणि सत्य आहे ते दाखवतो’ असे म्हणण्याइतके त्यांचे लज्जाहरण तर झाले आहेच; शिवाय, लोकांनाही आता त्याचे व्यसन जडले आहे. पण लोकांनीही एक सवयीची चूक करून ठेवली आहेच.

लोकांची काय चूक आहे? – लोकांची ही चूक तशी परंपरागत, पिढीजात आणि सनातन आहे. आपल्या देशातील अगदी नगण्य अपवाद वगळता कुठल्याही निवडणुकीतील मतदानाचे प्रमाण नेहमीच ६०-६५ टक्क्यांहून अधिक नाही. अर्थात, या टक्केवारीतही पुन्हा खरे-खोटे, स्वयंप्रेरित-प्रलोभनांकित, सजाण-अजाण वगैरे मतदान किती हाही प्रश्न आहेच. जातीपातीचे गारुड आणि ऐनवेळचे – आदल्या रात्रीचे ‘शहाणपण’ हेही सोडून देवू. पण हे खरे की, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशातील ३५–४० टक्के जनता, स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणासह सगळे काही लाभ उपभोगूनही, आपलेच भवितव्य ठरवणाऱ्या या प्रक्रियेत चक्क भाग घेत नाही ! निवडून आलेले सर्व लोकप्रतिनिधी आणि त्यांतून घडलेले सरकार हे वरील सर्व निकषांच्या पार्श्वभूमीवर ६०–६५ टक्क्यांचे असतात. देशातील लोकांचा या बाबतीतला अनुत्साह जसा घातक आहे, तसा काही पक्षांच्या बाबतीत तर पोषक आहे. काही राजकीय पक्ष तर मतदान कमीत कमी व्हावे याचीही वाट पाहतात; प्रसंगी तशीच तजवीज येनकेन प्रकारे करतात.

सगळ्याच गोष्टींच्या बाबतीत राजकारणच फक्त चुकते असे नाही. त्यांचे तर बव्हंशी ‘दुकान’च असते. नफ्या-तोट्याच्या गणितात ते गुरफटलेले असते. लोकांना मात्र त्याचे गांभीर्य नाही, याचे ‘शायनिंग इंडिया’ला स्वारस्य नाही, हे दुर्दैव आहे. पुण्या-मुंबईसारख्या (तथाकथित जागरूक, शहाणे, देशास्था असलेले – तसा दावा व टेंभा मिरवणारे लोक असलेल्या) ठिकाणी २०१९ साली लोकांनी जेमतेम मतदान केले. उलट सुट्यांचा फायदा घेवून मौजमजा करायला हॉटेले आणि प्रवासी रस्ते तुंबवले. थेट उदाहरण द्यायचे झाले, तर विशेषत: भाजपचा तथाकथित ‘भूमिगत’ मतदार भूमिगतच राहिला. पण तीच परिस्थिती इतर पक्षांच्याही मतदारांची होती. त्यामुळे आलेल्या मर्यादित जागांच्या चुरशीत चक्क पराभुतांची सरशी झाली. सगळेच त्रिशंकू. लोकशाही तिथेच पराभूत झाली.

वास्तविक पाहता, निवडणुका हा सगळ्यात महत्वाचा सोहळा आहे. मतदान सुलभ व्हावे यासाठी अनेक सुविधा आणि यंत्रणा राबवल्या जातात. त्यासाठी प्रचंड अलेखाकृत खर्च करण्यात येतो. अक्षरश: प्रत्येक मतदाराच्या हिशेबाने हा खर्च केला जातो. अर्थात देशातला, राज्यातला हा सगळा पैसा लोकांचाच असल्याने एकेका मताची आर्थिक किंमतसुद्धा त्याअर्थीही लोकच देत असतात. पण या भाषेत सांगितले की लोकांना आता ते ‘ग्रंथात्मक’ वाटायला लागले आहे. ‘मी एकट्याने मतदान (न) करण्याने काय होणार आहे ?’ इथपासून ‘मतदान करून उपयोग नाही’ व ‘काय फायदा ? आम्ही मतदान केलेले दुसऱ्या पक्षात जातात’ अशी मखलाशी करणाऱ्यांच्या हे निदर्शनास आणून देता आले पाहिजे की, मतदान न करण्यामुळेच अशी परिस्थिती उद्भवते. १०० टक्के – किमान ८०-९० टक्के मतदान झाले तर बहुमताची शक्यताही तेवढीच वाढू शकते आणि मग ‘घोडेबाजी’, ‘घोडेबाजार’ भरण्याची शक्यता लक्षणीय प्रमाणात कमी होते, हे लोकांच्या गळी उतरत नाही. उतरवले जात नाही. सक्तीचा तर प्रश्नच नाही. मतदानासाठी सुटी घेवूनही मतदान केले जात नाही. कामही नाही आणि मतदानही नाही. कामातला चुकारपणा मतदानातही करायला धजावणाऱ्या लोकांची लोकशाही अशाच दुर्दैवाची धनी असते. त्याअर्थी, आजच्या परिस्थितीला लोकांचीच ही चूक कारणीभूत असल्यामुळे दोष आधी आपला आहे, हे जाणवून घेण्याची गरज आहे. चुकांच्या या पाढ्यांत सर्वात मोठा पाढा (मतदान न करणाऱ्या) लोकांचाच, मतदारांचाच आहे. उगाच राजकीय पक्षांच्या केवळ स्वार्थावर बोट ठेवण्यापेक्षा लोकांनी आपले बोट मतदानासाठी चालवायला पाहिजे.

-      ©प्रा. डॉ. संतोष कुलकर्णी,

लातूर

८३२९०३२१६४

drsantoshkulkarni32@gmail.com